भोपाल, 4 मार्च 2025: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
किसानों के लिए बोनस की घोषणा
बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 15 मार्च से शुरू होने वाली गेहूं की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीदी के दौरान सरकार किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। यह बोनस एमएसपी की दर 2425 रुपए के अतिरिक्त होगा, जिससे किसानों को कुल 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर प्राप्त होगी।
जल संरक्षण अभियान
इसके अलावा, कैबिनेट ने ‘जय गंगा जल संवर्धन अभियान’ को भी मंजूरी दी है, जिसे 30 मार्च से 30 जून तक मनाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश में सभी जल निकायों का संरक्षण और जल की पुनर्चार्जिंग को बढ़ावा देना है।
फसल प्रोत्साहन राशि
बैठक में धान के लिए प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।
डिजिटल प्रक्रिया की शुरुआत
सीमांकन और बटांकन की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए 138.41 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
आंगनबाड़ी शिक्षा में सुधार
मास्टर टीचर को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि वे बच्चों को व्यवहारिक और सामान्य ज्ञान सिखा सकें।
उद्योगों का विस्तार
कैबिनेट ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि प्लानिंग एरिया के बाहर उद्योगों की स्थापना की जा सकेगी, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
गुड़ी पड़वा का उत्सव
कैबिनेट ने भारतीय नववर्ष ‘गुड़ी पड़वा’ को धूमधाम से मनाने का भी निर्णय लिया है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का अभिनंदन करते हुए सभी कैबिनेट सदस्यों ने सफल जीआईएस (जियोज़िकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम) को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने निवेश प्रस्तावों की समीक्षा के लिए हर सप्ताह बैठक का निर्णय लिया है।
यह महत्वपूर्ण बैठक किसानों, जल संरक्षण और उद्योगों के विकास के लिए सकारात्मक कदम साबित होगी।