केंद्रीय कैबिनेट का महत्वपूर्ण निर्णय एनिमिया जैसी बीमारियों से बचाएगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

भारत में कुपोषण और एनिमिया जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पोषक तत्वों से भरपूर चावल का वितरण वर्ष 2028 तक जारी रहेगा। इस महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की।

पोषणयुक्त चावल का वितरण

इस योजना के तहत पोषणयुक्त चावल का वितरण किया जाएगा, जो आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 से समृद्ध होगा। इसका उद्देश्य एनिमिया और कुपोषण जैसी बीमारियों से लोगों को बचाना है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु, और बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

सरकार ने इस योजना के तहत 17,082 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। यह निर्णय विशेष रूप से कमजोर और गरीब तबकों की आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अप्रैल 2022 में इस योजना के लिए पोषणयुक्त चावल वितरण प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया था, जो अब तीन चरणों में सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।

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एनिमिया पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, 2019 से 2021 के बीच एनिमिया देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक रही है। इस दौरान यह देखा गया कि महिलाओं, बच्चों और पुरुषों में एनिमिया के मामलों में इजाफा हुआ है। खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी के कारण यह समस्या और बढ़ गई थी। सरकार का यह कदम एनिमिया और अन्य कुपोषण से लड़ने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

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सरकार की प्राथमिकता

सरकार का यह निर्णय न केवल स्वास्थ्य बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी राहत प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले से यह स्पष्ट होता है कि सरकार कुपोषण और एनिमिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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